६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर जेठमा चुनाव गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरु शनिबार राति सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भए पनि रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक एवं प्राविधिक चुनौतीहरुको समाधान खोज्न आइतबार बिहानैदेखि सर्वदलीय कार्यदलले शीतलनिवासमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सुम्पन र जेठमा चुनाव गर्न आइपर्न सक्ने चुनौतीबारे कार्यदलले समाधानको सूत्र तयार पारेर शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । स्रोतका अनुसार आज कार्यदलले टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौतीहरु यस्ता छन्
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सुम्पन र जेठमा चुनाव गर्न आइपर्न सक्ने चुनौतीबारे कार्यदलले समाधानको सूत्र तयार पारेर शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । स्रोतका अनुसार आज कार्यदलले टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौतीहरु यस्ता छन्
१. संविधानको बाटो बसरी खोल्ने ?
चुनावी सरकार गठनबारे रेग्मी आफैंले नमानेको अवस्थामा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिलेसम्म रेग्मीको प्रतिक्रिया आएको छैन । दलका नेताहरुले चुनावी सरकारको विधि तयार गरेपछि रेग्मीलाई सोध्ने योजना बनाएका छन् । यद्यपि स्रोतको दाबी चाँहि के छ भने रेग्मीसँग पहिल्यै लाइन मिलाइसकिएको छ । रेग्मीले मानेको अवस्थामा पनि उनको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न संविधानको बाटो खोल्नुपर्छ ।
संवैधानिक अवरोध हटाउनका लागि अन्तरिम संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको र यसका लागि संविधानको धारा १०६ मार्फत नभई बाधा अड्काऊ फुकाऊमार्फत् नयाँ प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिमार्फत् अगाडि जाने तयारी कार्यदलले गरेको छ । तर, यसो गर्दा कुने वकिलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलाइदियो भने जेठमा चुनाव होला ? कि रेग्मीकै अदालतले त्यस्तो मुद्दालाई राजनीतिक विषय बताउँदै शुरुमै दरपीठ गरी अदालतमा प्रवेश हुनबाटै रोक लगाउन सक्छ ? रेग्मीलाई रोक्न वकिलहरु तम्तयार भएर बसेका छन् । यसरी आउन सक्ने संवैधानिक अवरोधलाई बेलैमा थुन्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अन्तरिम संविधानका प्रावधान बाहिरबाट कुन संवैधानिक आधारमा चुनाव गर्ने ? प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा नै गराउने कि विदामात्रै लिन लगाउने ?
चुनावी सरकार गठनबारे रेग्मी आफैंले नमानेको अवस्थामा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिलेसम्म रेग्मीको प्रतिक्रिया आएको छैन । दलका नेताहरुले चुनावी सरकारको विधि तयार गरेपछि रेग्मीलाई सोध्ने योजना बनाएका छन् । यद्यपि स्रोतको दाबी चाँहि के छ भने रेग्मीसँग पहिल्यै लाइन मिलाइसकिएको छ । रेग्मीले मानेको अवस्थामा पनि उनको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न संविधानको बाटो खोल्नुपर्छ ।
संवैधानिक अवरोध हटाउनका लागि अन्तरिम संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको र यसका लागि संविधानको धारा १०६ मार्फत नभई बाधा अड्काऊ फुकाऊमार्फत् नयाँ प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिमार्फत् अगाडि जाने तयारी कार्यदलले गरेको छ । तर, यसो गर्दा कुने वकिलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलाइदियो भने जेठमा चुनाव होला ? कि रेग्मीकै अदालतले त्यस्तो मुद्दालाई राजनीतिक विषय बताउँदै शुरुमै दरपीठ गरी अदालतमा प्रवेश हुनबाटै रोक लगाउन सक्छ ? रेग्मीलाई रोक्न वकिलहरु तम्तयार भएर बसेका छन् । यसरी आउन सक्ने संवैधानिक अवरोधलाई बेलैमा थुन्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अन्तरिम संविधानका प्रावधान बाहिरबाट कुन संवैधानिक आधारमा चुनाव गर्ने ? प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा नै गराउने कि विदामात्रै लिन लगाउने ?
२. कानून कसरी बनाउने ?
संविधानको बाटो खोले पनि चुनावका लागि कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । कति सालसम्मको मतदाता नामावलीलाई मान्ने ? मधेसी नेताहरुको मागअनुसार नागरिकता वितरण कहिले गर्ने ? दल दर्ता र चुनावी सेड्युल कस्तो बनाउने ? यस विषयमा आउने विवादहरु कसरी समाधान गर्ने ? निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा कसरी पदपूर्ति गर्ने ?
संविधानको बाटो खोले पनि चुनावका लागि कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । कति सालसम्मको मतदाता नामावलीलाई मान्ने ? मधेसी नेताहरुको मागअनुसार नागरिकता वितरण कहिले गर्ने ? दल दर्ता र चुनावी सेड्युल कस्तो बनाउने ? यस विषयमा आउने विवादहरु कसरी समाधान गर्ने ? निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा कसरी पदपूर्ति गर्ने ?
३. मन्त्रीका आकांक्षीलाई कसरी थम्थुम्याउने ?
रेग्मी नेतृत्वको सरकारको स्वरुपबारे अहिलेसम्म बाहिर आएको बहस के छ भने गैरदलीय पूर्व प्रशासकहरुलाई राखेर ९/१० सदस्यीय परिषद् भनाइने छ र त्यसलाई सल्लाहकार परिषद्को नाम दिइने छ । तर, यसो गर्दा मन्त्री हुन नपाउने नेताहरुमा बढ्ने असन्तुष्टिलाई समाधान गर्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कातिर कतिपय पत्रकारदेखि उद्योगपतिसम्मले मन्त्र दिाबी गर्न थालिसकेको अवस्थामा मन्त्रीमण्डलमा सहजै भागवण्डा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने ठूलो चुनौती छ ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारको स्वरुपबारे अहिलेसम्म बाहिर आएको बहस के छ भने गैरदलीय पूर्व प्रशासकहरुलाई राखेर ९/१० सदस्यीय परिषद् भनाइने छ र त्यसलाई सल्लाहकार परिषद्को नाम दिइने छ । तर, यसो गर्दा मन्त्री हुन नपाउने नेताहरुमा बढ्ने असन्तुष्टिलाई समाधान गर्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कातिर कतिपय पत्रकारदेखि उद्योगपतिसम्मले मन्त्र दिाबी गर्न थालिसकेको अवस्थामा मन्त्रीमण्डलमा सहजै भागवण्डा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने ठूलो चुनौती छ ।
४. उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको रडाको
रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई ‘कठपुतली’को स्वरुप दिन ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ बनाइने नेताहरुले बतार्एका छन् । तर त्यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्रमा स-साना १५/२० वटा दलहरुले पनि आफ्नो मागदाबी गर्दै गोप्य बैठक गरिरहेका छन् । यसबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले सबै दललाई सोमबार शीतल निवास बोलाएका पनि छन् । त्यो संयन्त्रमा बसेर तलब सुविधा र गाडी कुदाउन पाइन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ । साथै साना दलले यसमा पहिचान पनि खोजेका हुन सक्छन् ।
रेग्मी सरकारको छाँया सरकारका रुपमा बन्ने यो संयन्त्रमा दलहरुको भागबण्डा सहजै मिल्छ भनेर पत्याउन गाह्रो छ । जुनजुन साना दलहरु संयन्त्रमा पर्दैनन्, तिनले चुनावी प्रक्रियाको विरोध गर्ने निश्चित छ । वैद्य पक्षले त संयन्त्रको माग बिनै आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । त्यसर्थ राजनीतिक संयन्त्रमा राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनु नेताहरुका लागि अर्को चुनौती रहेको छ ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई ‘कठपुतली’को स्वरुप दिन ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ बनाइने नेताहरुले बतार्एका छन् । तर त्यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्रमा स-साना १५/२० वटा दलहरुले पनि आफ्नो मागदाबी गर्दै गोप्य बैठक गरिरहेका छन् । यसबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले सबै दललाई सोमबार शीतल निवास बोलाएका पनि छन् । त्यो संयन्त्रमा बसेर तलब सुविधा र गाडी कुदाउन पाइन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ । साथै साना दलले यसमा पहिचान पनि खोजेका हुन सक्छन् ।
रेग्मी सरकारको छाँया सरकारका रुपमा बन्ने यो संयन्त्रमा दलहरुको भागबण्डा सहजै मिल्छ भनेर पत्याउन गाह्रो छ । जुनजुन साना दलहरु संयन्त्रमा पर्दैनन्, तिनले चुनावी प्रक्रियाको विरोध गर्ने निश्चित छ । वैद्य पक्षले त संयन्त्रको माग बिनै आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । त्यसर्थ राजनीतिक संयन्त्रमा राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनु नेताहरुका लागि अर्को चुनौती रहेको छ ।
