लीजमा बुझाइएको लोकतन्त्र र कांग्रेस एमालेको भूमिका
अरुण बराल
बरिष्ठ लोकतन्त्रवादी, नेता, कानुनविद्, संविधानका ज्ञाता, स्तम्भकार एवं नागरिक समाजका अगुवाहरुले हुन्न हुन्न भनेर चर्को विरोध गर्दागर्दै अन्ततः मुलुक सरकारी हाकिमका हातमा तीन महिनाका लागि लीजमा जान लागेको छ ।
लाग्छ, अब केही समय मान्छेहरु कसले गर्दा मुलुकमा यस्तो परिस्थिति आयो भन्ने बहसमा रुमलिने छन् । केही पेशेवर वकिलहरु भरत जंगमलेजस्तै राजनीतिक दलको निर्णयलाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालतमा दस्तुरसहित निवेदन दिनतिर सक्रिय हुनेछन् । चार दलको निर्णयमा चित्त नबुझेका वैद्य माओवादी लगायतका केही साना दलहरु सडकमा आउने छन् ।
कसले गर्दा आयो यस्तो परिस्थिति ?
विशेष गरी कांग्रेस र एमाले एवं तिनलाई समर्थन गर्ने बुद्धिजीवीहरुको तर्क के छ भने मुलुकमा अहिलेको परिस्थिति आउनमा विशेष गरी एमाओवादी, मधेसवादी र विदेशी शक्तिको मुख्य हात रहेको छ । तर, समीक्षामा पुर्वाग्रह नराख्ने र इतिहासलाई न्याय गर्ने हो भने देशमा अहिलेको स्थिति उत्पन्न हुनमा लोकतन्त्रवादी भनिएका दलहरुमा देखिएको अदुरदर्शिता एवं अलोकतान्त्रिक संस्कारले समेत महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । उनीहरुको व्यवहारमा अझै सुधार आउन भने मुलुक तीन महिनापछि झनै अप्ठ्यारो दिशातर्फ जाने छ । संविधानसभाको हत्यारा बाबुराम हुन् भन्ने कांग्रेस, एमालेको आरोप छ । तर, संविधानसभाका हत्यारा बाबुराम नभएर खिलराज रेग्मी आफैं हुन् भन्ने बुझ्न अर्को कुनै अन्तरदृष्टि चाहिन्छ र ?
पछिल्लो समय संविधानसभाको विघटनपछि एमाले र कांग्रेस सामु तीनवटा विकल्प बचेका थिए । पहिलो संविधानसभाले चुनेको भट्टराई सरकारमा सहभागी हुने र यही सरकारमार्फत् चुनाव गराउने । दोस्रो, बाबुराम सरकारलाई आन्दोलनको बलबाट ढाल्ने र आफूले विजय प्राप्त गर्ने । अनि तेस्रो चाँहि दलका हातबाट लोकतन्त्रलाई यसैगरी अन्यत्र सार्ने र कर्मचारीलाई लीजमा जिम्मा लगाउन तयार हुने ।
कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले बाबुराम नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएर चुनावमा जाऔं भन्दै आएकी थिइन् तर उनलाई सुशील कोइरालाहरुले पदको लोभ गरेको आरोप लगाए । सुजाताले भनेको बाटोमा हिँडेको भए अहिले दलकै नेतृत्वमा मुलुक चुनावमा जाने थियो ।
सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने विपक्षी दलको माग दलगत स्वार्थले जायज थियो होला, तर लोकतन्त्रको मूल्यका आधारमा हेर्ने हो भने न तर्कसंगत थियो, न त लोकतान्त्रिक नै । संसद्ले बनाएको सरकारले चुनाव गर्दा मान्य नहुने, संविधानसभामा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने बाबुराम भट्टराई अलोकतान्त्रिक हुने अनि चुनावमा जनतासित हारेका कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा चाहिँ त्यो कसरी लोकतान्त्रिक हुने ? यसको जवाफ नेपाली लोकतन्त्रले शायद युग-युगसम्म खोजिरहने छ ।
संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि एमाओवादीले चुनाब हारेकालाई सत्ता जिम्मा लगाउनु कसरी न्यायसंगत हुन्थ्यो ? सूर्यबहादुर थापा र पशुपतिसमशेर राणालाई बगलमा राखेर सुसील कोइराला र झलनाथ खनालहरुले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई यसरी आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रयास नगरेको भए अहिले त्यागी नेता सुशील कोइरालाको साख यसरी गिर्ने थिएन ।
संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई राणा र पञ्च (तर, बाबुरामलाई निरंकुश पञ्च भन्दा सूर्यबहादुर र पशुपतिलाई छेउमै राखिएको थियो) भन्दै सडकबाटै बाबुराम सरकार ढाल्ने उदघोष् गरियो । शान्ति सम्झौताको मर्मलाई चटक्कै भुलेर माओवादीका सबै नेतालाई जेल हाल्ने उद्घोष गर्न थालियो । माओवादीलाई परास्त नगरेसम्म कफन बाँधेर लोकतन्त्रका लागि लड्छौं भन्दै विपक्षी दलका नेताहरुले कार्यकर्तालाई वचन दिए । तर, वीचैमा आएर झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाहरु नत्थी लगाएको घोडाजसरी ब्युरोक्रेसीलाई लोकतन्त्र लीजमा दिन रातारात तयार भए ।
आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कांग्रेस र एमालेभित्र बहुमत सदस्यहरु रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउनै हुन्न भन्नेमा थिए । तर, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको अथक व्याख्या गर्ने सुशील र झलनाथहरुले आफ्नो पार्टीको म्यान्डेटको कुनै मतलब गरेनन् । जनताले जिताएको सरकारको ठाउँमा हारेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अनि आफ्नै दलको बुहमतले दिएका म्यान्डेट भन्दा उल्टो काम गर्न पाइने, यो कुन मोडेलको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? शायद यसको जवाफ पनि इतिहासको कठघरामा उभिएर एकदिन कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले आफ्नै कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने हुन सक्छ । आफ्नै पार्टीको बहुमतलाई नमान्नेले जनताले जिताएकोलाई नमान्नु कुनै अनौठो भएन । संविधानसभामा पनि यिनीहरुले यसैगरी विभिन्न समितिमा भएको बहुमतको निर्णयलाई विवाद समाधान उपसमितिमा धकेलेर नियन्त्रित प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेकै हुन् ।
अब के गर्ने ?
यतिबेला कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमा चरम निराशा छाएको छ । पार्टी नेतृत्वप्रति केन्द्रीय सदस्यहरुमा असन्तुष्टि बढेको छ । चुनाब आउन लागेका बेला पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्नेमा यसले उनीहरुलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ । लडाइँका बेला ‘मोराल’ उच्च बनाइएन भने जित्न सकिँदैन । त्यसर्थ अब लीजमै भए पनि जेठमा आउन लागेको चुनाव बाहेक अरुतिर ध्यान दिन थालियो भने मुलुक झनै संकटमा फस्न जाने छ । त्यसर्थ अबको एउटै लोकतान्त्रिक विकल्प भनेको चुनावको सामना गर्नु मात्रै हो ।
खिलराजलाई गाली गर्नु बेकार
हिजो बाबुरामलाई जंगबहादुर देख्नेहरुले अब खिलराज रेग्मीलाई गाली गरेर समय खेर फाल्नु मुलुकको हितमा हुने छैन । आफ्ना प्रधानन्यायाधीशलाई विदेशी दलाल वा असक्षम वा त्यस्तै अन्य पगरी गुथाएर मुलुकलाई दुर्घटनामा पुर्याउनुभन्दा कांग्रेस, एमालेहरुले तिनै पञ्च र राणा -सूर्यबहादुर र पशुपति) सँग एकै भएर विपक्षी मोर्चाको माध्यमबाट सीटसंख्या भागवण्डाका आधारमा चुनावमा भाग लिए भनेमात्रै माओवादी र मधेसवादीलाई काउन्टर गर्न सक्नेछन् । एक्लै एक्लै लडेर फेरि पनि उनीहरुले भनेजस्तो सुविधाजनक लोकतन्त्र संस्थागत नहुन सक्छ ।
तर, अब कांग्रेस, एमालेले के गर्छन् ? चुपचाप चुनावमा जान्छन् या खिलराजविरुद्ध अदालती एवं सडक संघर्ष गरेर फेरि जग हँसाउँछन् ? आन्दोलनमा साथ चाहिएका पञ्च र राणा अर्थात् सुर्यबहादुर थापा र पशुपतिसमशेरहरु अब कांग्रेस र एमालेलाई फेरि चाहिन्छन् कि पुग्यो ? चित्रबहादुर केसीहरु पनि चाहिन्छ कि भयो ? सायद यो दृश्य अब चाँडै हेर्न पाइने छ ।
जित्ने सरकारमा, हार्ने विपक्षमा
समानुपातिकमा सिट घटेकोमा र राजनीतिक संयन्त्रमा नाम नपरेकोमा साना दलहरुले अहिले गुनासो गरिरहेका छन् । मुलुकमा दलीय व्यवस्था नै नरहेका बेला अब यी साना दलको अस्थित्व र औचित्य आगामी चुनावपछिमात्रै कायम हुन सक्छ, झुक्किएर संविधानसभामा पुगेका र एक व्यक्ति, एक मन्त्री खान पल्केका यस्ता दलहरुले घुर्की लगाएर सत्ताभोग गर्ने दिन संभवत सकिएका छन् । मुलुकमा विचार र सिद्धान्त नभएका अनावश्यक दलहरुको भारत घट्नुपर्छ र कम्तिमा आधा दर्जन दलहरु शक्तिमा आउनु राम्रो हुन्छ । यसमा जनताको फैसला सबैले मान्नैपर्छ । जनताले जसलाई बहुमत दिलाउँछन्, त्यसले सरकार चलाउनुपर्छ र हार्नेहरुले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री नताकी ५ वर्षसम्म विपक्षमा बस्नुपर्छ । सडकबाट सरकार ढाल्नु लोकतन्त्र होइन । घुर्की र धम्कीको राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ ।
किराती इतिहासबारे भ्रम छर्ने पात्रो
गोपाल छाङछा राई
यलम्बर फाउन्डेसन, जातीय संग्रहालयको पहलमा डा. जगदीश रेग्मीको टोलीले बनाएको ‘किरात येले प्रथम पञ्चाङ्ग पात्रो’ शनिबार पर्यटन बोर्डको सभाहलबाट अशोक राईले सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त पात्रोमा किरात संम्वत ५०७३ लाई घटाएर ३७९२ उल्लेख गरिएको छ । यसरी हचुवाका भरमा बनाइएको पात्रोले किरातीहरुमा भ्रम छरेको छ । यो पात्रो आदिवासी जनजाति समूहले बनाएको पनि होइन र दुई चारजनाले भ्रम छर्दैमा किरात येले सम्वत ५०७३ वर्षबाट एकाएक ३७९२ मा झर्दा पनि झर्दैन ।
प्रमाण हेर्दा किरातका पहिलो राजा यलम्बर भए भन्ने कुरा वंशावलीका आधारमा गरिएको हो । यदि हामीले वंशावलीलाई छोड्यौं भने यलम्बर राजा र अन्तिम किराती राजा जिते दास्ती रहेको कूरालाई मान्नै सक्दैनौं । अर्को प्रमाण नपाउन्जेली वंशावलीलाई आधार मान्नुपर्छ । किरात वंशावली अहिलेभन्दा ६ सय वर्ष अगाडि बनेको हो । गोपाल वंशावली स्थिति मल्लका पालामा बनेको हो । यो भन्दा अर्को बलियो प्रमाण नपाउँदासम्म किरातकालको यही अकाट्य प्रमाण हो ।
यसलाई हामी कसैले त्यसै छाड्न सकिँदैन । किरात कालमा कसैले ३२ राजा, कसैले २९ राजा भनेका छन् । किरात राज्यकाल थियो नै । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २ वर्ष अगाडि इतिहासकार विद्धान दिनेशराज पन्तद्वारा लेखिएको प्रथम किरात राजा यलम्बर समय पुस्तकमा पनि यो कुरा पुष्टिसहित उल्लेख छ । अहिलेसम्म हाम्रो लिखित इतिहास लिच्छवी कालदेखिको मात्र छ, अब हामीले किरातकाल देखि शुरु गर्नुपर्छ । यो कूरा इतिहासकार दिनेशराज पन्तले बताएका हुन् ।
किरातकालीन इतिहास अपूर्ण छ, यसको खोजी र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यसैका लागि इतिहास पढ्नुपर्छ । किरातकालीन येले संम्वत ५०७३ किरात, लिच्छविकालीन भाषा वंशावलीका विभिन्न संस्करणहरुमा कलिगत १२ वर्ष बाँकी छँदा द्वापर युगमै फलाना राजा भए भन्ने उल्लेख छ । कलिगतको शुरु र किरात राज्यको शुरुवातको भाषा वंशावलीमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यो वंशावली हामीले आजभोलि वा ५०-७० वर्षयता बनाएको होइन । यो अप्रमाणित कुरा हो ।
कसै कसैले पाटनको शिलालेखमा लेखिएको भेटिएको येले सम्वत्का आधार मानी किरात येले सम्वत कलिगत ५०७३ लाई घटाएर किरात येले संम्वत ३७९२ मा झार्नु यूक्ति र प्रमाण संगत हुँदैन । यलम्बर फाउन्डेसन र नेपाल राष्ट्रिय जातीय संग्राहलयले संयुक्तरुपमा बहसका लागि लोकापूर्ण गरेको किरात पञ्चाङ्ग पत्रको ३७९२ सम्वत माली गाउँमा एक व्यक्तिको घरमा जग खन्दा भेटिएको जय बर्माको मूर्तिमा विक्रम सम्वत् २४२ लेखिएको छ । जुन मूर्ति हाल छाउनीस्थित म्यूजियममा छँदै छ । १०७ लाई शक संम्वत मानेपछि वि.सं. २४२ हुन्छ । त्यहाँदेखि लिच्छवीकाल शुरु भयो रे । वि.सं. २४२ मा वा १ वर्ष अगाडि किरात काल टुंगियो भन्ने कल्पनाको आधारमा येले संम्वत घटाइएको होला ।
किरातहरु नेपालमा कहाँबाट आए, कति वर्ष शासन गरे भन्ने कुराको इतिहास अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन । यस विषयमा खोज र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालका कुनै पनि इतिहासकार र पन्तले पनि यो कुरा बताउँन सक्दैनन् । इतिहासमा प्रश्न धेरै उठ्छन् । यसको उत्तर हुँदैन । यसमा जानेको कुरा जानेको छ नजानेको कुरा जानेको छैन भनेर जानु पर्ने इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल बताउँ छन् । तर, दुर्भाग्य हाम्रो देशमा अनुसन्धान गर्ने नाममा भए नभएका कूराहरु निकाल्ने, भ्रमको खेती गर्ने गर्छन् । इतिहासको खोजी गर्दैनन् । गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैनन् । लिपीको वास्तविक अर्थ खोज्दैनन् अनि समावेशी र समानुपातिक नाममा जे पनि ब्याख्या गरिदिन्छन् ।
किरात वंशावली र इतिहासको बीचमा छुटेका कुरा खोज्नु पर्छ । कलिगत आधारित किरात येले संम्बत ५०७३ चलाईदै आएको छ । यो संम्वतलाई विना आधार र प्रमाण घटाएर ३७९२ बनाइएकोमा कतै यो ठिक छैन कि भन्ने उनीहरुको मनमा पनि परेरै होला, बहसका लागि भनेर किरात पञ्चाङ्ग पत्र लोकापर्ण गरिएको धेरैको आशंका छ । बहसको निम्ति त्यस्तो निकाल्नु अगाडि इतिहासकार, भाषावीद्ध, पुरातत्व वीद्ध, पचाङ्गविद् राखेर वृहत छलफल चलाउनुपर्दथ्यो । इतिहासबारे सामान्य जानकारी भएका, आदिवासी जनजाति समूदायका नेता, लेखक जनजाति लेखक मात्र राखेर सामान्य छलफल गरेर यले संम्वत घटाइनु राम्रो होइन । यो किरात समुदायबाटै आफ्नो इतिहास मेट्ने साजिस भैरहेको त होइन भनेर किरात समुदाय, किरात जाती, समुदायका संघ-संस्था, राजनीतिज्ञ, लेखक, विद्धान व्यक्तित्व, साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार आदिले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् । आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
कलिगत किरात संम्वत ५०७३ मा १२८१ वर्ष घटाएर किरात येले संम्वत ३७९२ कायम गर्दा विक्रम संम्वतलाई निरन्तरता दिने ब्राहृमणवादी अनुदारवादी र कट्टर हिन्दुवादी समूदाय र विश्वका सबै संम्वतलाई मटियामेट गरी आफ्नो मात्र इस्वी संम्वत् सञ्चालन गर्न चाहने ईसाइवादी विश्व साम्राज्यवादी शक्ति निकै खुशी र प्रसन्न देखिएका होलान् र छन् । किरात समूदायबाट आफ्नो कलिगत संम्वतका विषयमा भ्रम सिर्जना गर्दा उनीहरुलाई इस्वी संम्वत र विक्रम संम्वत भूमिपुत्र आदिवासी समूदायलाई लाद्न सजिलोसमेत बन्ने स्थिति पैदा भएको सर्वत्र महसूस भएको छ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको प्रथम ‘किरात राजा यलम्बरको’ समयको किताबमा कलिगत संम्वत र किरात शासनका बारेमा धेरै नयाँ इतिहासका कूराहरु उल्लेख छन् । त्यसमा भएका किरातकालीन इतिहासको कतै खण्डन नभई कलिगत संम्वत घटाउनु उपयुक्त नहुने, इतिहासमा थप भ्रम पैदा गर्नु मात्र भएको इतिहासकार तथा लेखक पन्तले ठोकुवा गर्दै चुनौती दिएका छन् ।
यलम्बर संम्वत, येले संम्वत, नेपाल संम्वत, शक संम्वत भनेको हामीले आफ्नो पूर्खालाई सम्मान गर्ने संम्वत हो । विक्रम संम्वत, नेपाल संम्वत वा इस्वी संम्वत त्यसवखत देखि चलेर आएको संम्वत हो । यलम्बरका समयमा येले संम्वत चलेको थियो र नै चल्दै आएको हो । सबै जात जातिको पुर्खा खोजी गर्ने, जातीय उत्थान गर्ने सिलसिलामा खोजी, अनुसन्धान गर्दै जाँदा येले संम्वत, कलिगत ५०७३ वंशावलीमा पाइयो ।
हाम्रा वंशावलीमा भनिएका कतिपय कुराहरु नमिलेका पनि छन् । अहिलेभन्दा २५० वर्ष अगाडिका पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा पनि कतिपय कूराहरु नमिलेका छन् । जुनबेलाका तात्कालीन प्रमाण नपाइएका कुराहरु वंशावली भाषा वंशावलीको खोजी नीति गरे सहयोग पुग्न सक्छन् । हाम्रो अध्ययनले किरातकालीन तात्कालीन प्रमाण, शिलालेख, ताम्रपत्र, अभिलेख नपाइएका हुनाले हामी वंशावलीमा लेखिएका कुराको प्रमाणलाई छोड्न सक्दैनौं । वंशावलीलाई छाडियो भने हाम्रो इतिहास नै अपूर्ण हुन्छ । अपाङ्ग हुन्छ ।
(लेखक-छहरा साप्ताहिकका सम्पादक हुन)
फेरि भट्टराईकै नेतृत्वमा लविङ, कांग्रेसको संगठन भताभुंग
२४ फागुन, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनमा अलमल गरिरहेका दलहरु फेरि बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने लविङमा लागेका छन ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेपनि कार्यान्वयन नभएपछि सत्तारुढ दलहरुले भट्टराईकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गर्न थालेको बिहीवारको राजधानी दैनिकले छापेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने माग गर्दै सर्वोच्चमा एकपछि अर्को रिट पर्दै गएपछि त्यसको सुनुवाई पनि लम्बिएको छ । जसका कारण जेठमै चुनाव गर्ने सर्तमा रेग्मीलाई मानेका दलहरु अब जेठमा चुनाव नहुने अबस्था आएसँगै रेग्मीको औचित्य पनि सकिएको निष्र्कषमा पुग्न थालेका हुन ।
कांग्रेसको संगठन भताभुंग
मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएपनि प्रमुख बिपक्षी नेपाली कांग्रेस चुनावका लागि तयार देखिएको छैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरुले निर्वाचनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुबाहेक संगठन सुधारका लागि कुनै कार्यक्रम तय गरेका छैनन् ।
पार्टीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका भातृसँगठको बषौदेखि महाधिवेशनसमेत हुन सकिरहेको छैन । त्यसले पनि कांग्रेसको संगठन अस्तब्यस्त रहेको प्रष्ट हुने बिहीवार प्रकाशित नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
सभापतिमा निर्वाचित सुशील कोइरालाले महाधिवेशन भएको साढे दुई बर्षसम्म पनि केन्द्रीय समिति, संसदीय बोर्ड, बिभाग र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न नसकेका छैनन् । कोइरालाले पटकपटक गरी १७ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेपनि अझै केन्द्रीय समिति पूर्ण हुन सकेको छैन ।
No comments:
Post a Comment