खिलराजको मौनताले झस्किए न्यायाधीश, जयन्त छिरेपछि बोली फेरियो

२९ माघ, काठमाण्डौं । एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि यतिबेला सवैका आँखा रेग्मीमाथि छन् । उनले के प्रतिक्रिया जनाउने हुन ? उनीसँग छलफल भएर माओवादीले प्रस्ताव गरेको हो कि हैन ? यो प्रस्ताव माओवादीको मात्रै हो कि मुख्य चार दलको भित्री सहमति हो भन्ने बिषयमा ब्यापक टिप्पणी भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश रेग्मी भने बधाई दिनेलाई धन्यवाद भन्दै मौन बस्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको मौनताले गम्भिर शंका खडा गरेको सोमबारको साँघु साप्ताहिकले छापेको छ । ‘संविधानसभाको म्याद नथप्न भनी मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने फैसला गर्नु, त्यही फैसलाको आडमा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले संविधानसभा भंग गर्नु र अहिले आएर एमाओवादीको महाधिवेशनबाटै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पारित गर्नु यदी यी सबै संयोगमात्र होइनन् भने मुलुक नियोजित सत्ता कब्जाको शिकार बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ ।’ समाचारमा भनिएको छ ।

५ जनामा सीमित भएको सर्वोच्च अदालतलाई खाली गर्दै बैधानिक सत्ता कब्जा गर्ने बाटो प्रशस्त गर्न खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन दिइएको हो कि रेग्मीसँग सल्लाह गरेरै एमाओवादीले यो निर्णय गरेको भन्ने प्रश्न उब्जीएको समाचारमा उल्लेख छ ।

युद्धबाट सत्ता कब्जा गर्न असफल भएको एमाओवादीले तत्कालीन राजा र बैधानिक दलहरुबीचको अन्तरद्धन्द्धको फाइदा राम्रैसँग लिएको हो । यसबीचमा आफ्नो एकपछि अर्को दाउपेच सफल भएपनि एकलौटी सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास विफल भएपछि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थासंविधानसभा भंग गरियो । तर सरकारका असंवैधानिक र निरंकुश अनि विवादास्पद निर्णयहरु अदालतले रोकिदिएपछि एमाओवादीका लागि अदालत सबैभन्दा ठूलो दुश्मन र बाधक बनेको स्पष्टै छ । प्रतिशोध लिने क्रममा अस्थायी न्यायाधीशहरुलाई स्थायी हुन नदिएर सर्वोच्च अदालतलाई रिक्त बनाएको एमाओवादीले एक्कासी प्रधानान्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु र यो विवादास्पद प्रस्तावका बारेमा यति ठूलो प्रतिक्रिया आउँदा पनि प्रधान न्यायाधीश रेग्मीको कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले आशंका गर्नेहरुलाई ठाउँ मिलेको छ ।

‘संविधानले नै किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद थप्न मिल्दैन भनेर ऐतिहासिक संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्तावका विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रधान न्यायाधीशले संविधानले नै निषेध गरेको र लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति तथा संविधानवादका विरुद्ध रहेको प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने एमाओवादीको प्रस्तावका सन्दर्भमा अहिलेसम्म किन नबोलेका होलान ?

न्यायाधीश नि झस्किए !

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको भूमिकाबारे बाहिर प्रश्नचिन्ह खडा भईरहेका बेला रेग्मीको एउटा भनाइले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नै छक्क परेका छन् । एमाओवादीको महाधिवेशनले रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि न्यायपालिका विवादमा परेको र काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भन्दै माघ २६ गते शुक्रबार प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न उहाँकै कार्यकक्षमा जम्मा भएका थिए । बरिष्ठतम न्यायाधीश दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, रामप्रसाद साहलगायतले न्यायपालिका विवादमा पर्दा काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भन्दै यसमा स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने ‘त्यसो म छुट्टी बस्छु तपाईहरु चलाउनुस’ भन्ने जवाफ दिए । रेग्मीको अनपेक्षित जवाफबाट तीनचीत खाएका न्यायाधीशहरु उहांको रवैया देखेर झस्किएको सांघुले छापेको छ ।

जयन्त छिरेपछि बोली फेरियो

एमाओवादीको पछिल्लो प्रस्तावमा भारतीय इशारा रहेको चर्चा चलिरहेका बेला माघ २७ गते बेलुका राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास जानुअघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतीय राजदूतसँग सल्लाह गरे । हेटौंडाबाट चितवन हुँदै माघ २७ गते काठमाण्डौं भित्रिएका प्रचण्ड आफ्नो निवास लाजिम्पाटका साँझ साढे ६ बजे छिरे लगत्तै बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड निवास छिरे । त्यसलगत्तै भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद पनि झन्डा हल्लाउँदै प्रचण्ड निवास छिरे । काँग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह पनि प्रचण्ड निवास छिरेपछि त्यहाँ करिब डेढ घन्टा गोप्य छलफल भयो । छलफल लगत्तै राष्ट्रपति भवन पुगेका प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित नभएको भन्दै यसको विकल्पमा जान तयार रेको प्रतिक्रिया दिए । उनले राष्ट्रपति र विपक्षी दलका नेताहरुलाई पनि अन्य विकल्पमा जान तयार रहेको बताए ।